ई-गवर्नेंस क्षेत्र में सहकारिता विभाग


म.प्र. सहकारिता विभाग द्वारा एन.आई.सी., भोपाल के साथ “ई-कोआपरेटिव्स” वेब एप्लीकेशन कागत 6 वर्षों सेसंचालन किया जा रहा है, जिसमें सेवाओं के तीनों पैरामीटर्स जीटूसी, जीटूजी एवं जीटूई का समावेश किया गया है तथा अग्रलिखित कंडिकाओं में दर्शित विवरण अनुसार विभाग के विभिन्न कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता एवंप्रभावशीलता लाने की कोशिश की जा रही है.

विभागीय पोर्टल ई-कोऑपरेटिव्सद

    • A. जीटूसी (Government to Citizens) सेवाऐं - वर्तमान में G2C सेवाओं में मुख्यत: निम्नानुसार सेवाएंउपलब्ध है.
      • 1. सहकारी संस्थाओं की सामान्यं जानकारी: संस्थाशओं की बेसिक डिटेल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है|

        2. सहकारी संस्थाओं की विशिष्टच जानकारी: एक या एक से अधिक सहकारी संस्था्ओं की विशिष्टे जानकारियों के लिये के जनसामान्यA के ओटीपी आधारित पंजीयन की सुविधा जिसमें इन संस्थायओं द्वारा रजिस्ट्रार को पोर्टल के माध्यनम से ऑनलाईन प्रस्तुथत किये गये कोई दस्तावेज़ों तक नागरिकों की पहुंच (Accessibility to documents ) की सुविधा उपलब्धन है।

        3. सहकारी संस्थााके पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन: सहकारी संस्था के पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और ऐसे आवेदन के निस्ता रण की प्रकिया ऑनलाईन एवं पारदर्शी किया गया है।

        4. गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायतें: जनसामान्य द्वारा गृहनिर्माण सहकारी संस्थाओं की शिकायतों की प्रविष्टि व शिकायतों के निराकरण/ निस्ता रण की ऑनलाइन मोनिटरिंग तथा निर्देशों के ऑनलाइन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है।

        5. ब्याधज सहायता कार्यक्रम: पैक्से के माध्यउम से वितरित किये जा रहे अल्पीकालीन कृषि ऋण के लिए ब्याज सहायता राशि की ऑनलाइन गणना हेतु मॉड्यूल्सा का निर्माण और एसएमएस के माध्याम से कृषकों को इसकी जानकारी।

        6. चार्टर्ड एकाउंटेंट का एमपैनलमेंट: सहकारी संस्थााओं के ऑडिट हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट के पैनल के निर्माण के लिए पूर्व की मैन्यूणअल और पेचीदा व्यावस्थाि को समाप्तट कर एक कार्यप्रवाह आधारित प्रणाली (workflow based system), ऑनलाइन आवेदन एवं एमपैनलमेंट।

        7. विभागीय न्याएयिक व्यावस्थाव काऑटोमेशन: विभागीय न्याकयालयीन प्रकरणों की जानकारियॉयथा पेशी दिनांक या निर्णय डाउनलोड आदि जनसाधारण को उपलब्ध है व साथ ही एस.एम.एस. द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु अलर्ट की सुविधा उपलब्ध है।

      B. जीटूजी (Government to Government) सेवाऐंएवं उपलाब्धियॉ
  • संस्था ओं की जानकारियों की संस्थाtओं द्वारा पंजीयक को ऑनलाईन प्रस्तु‍ति: म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत पंजीकृत विभिन्ना प्रकार की सहकारी सोसायटीज, लोकतांत्रिक साधन के रूप में स्वकयंसेवी तथा पारस्पारिक सहायता पर आधारित लोकसंस्थाियें हैं। इन सहकारी सोसायटीज के विभिन्न् क्रियाकलापों से संबंधित सहकारी अधिनियम के अंतर्गत संधारित एवं निर्धारित दस्ता्वेजों/विवरणियों/सूचनाओं की जानकारी लोकहित में आधुनिक सूचना तंत्र के माध्यरम से सर्वसाधारण को उपलब्धा होना आवश्यसक है।इस उद्देश्यध को द्रष्टिगत रखते हुये प्रदेश की समस्त् 40000संस्थाओं को अपने ऐसे दस्ता वेज़ों को पंजीयक को प्रस्तुदत किये जाने हेतु पोर्टल ई-कोऑपरेटिव्सर पर यह सुविधा दी गई है कि यहसोसाइटी अपने लॉगिन से प्रत्यके वर्ष ऐसे दस्तावेजो को ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकती है| इस कार्य को सुगम बनाए जाने हेतु प्रत्येेक संस्थाट के रजिस्ट्रेशन उपरांत उसके लॉगिन क्रेडेन्शियल्स निर्मित किये गये हैं। संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वर्ष निम्नानुसार दस्तावेज रजिस्ट्रार को प्रेषित करने हेतु पोर्टल पर प्रावधान किया गया है। इन्हींप दस्ताावेजों तक नागरिकों की पहुंच (accessibility) सुनि‍श्चवत करने के लिये जनसामान्य के ओटीपी आधारित पंजीयन की सुविधा उपलब्धन है।

    इसके अतिरिक्त विभिन्ना विभागीय गतिविधियों के प्रतिवेदन इस पोर्टल पर उपलब्ध् हैं।

    चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑनलाइन एम्पेनेलमेंट (एंडटू एंड प्रोसेस)

    सहकारी संस्थाओं के ऑडिट हेतु विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट का एम्पंलेमेंटतैयार कराया जाता है| यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है|

    हाउसिंग मोनिटरिंग सेल हेतुई-कोऑपरेटिव्सा में व्यचवस्थाग

    प्रदेश की गृह निर्माण सहकारी संस्था ओं की शिकायतों की सतत मॉनीटरिंग हेतु मुख्या लय तथा कार्यालय संभागीय संयुक्तक आयुक्तथ भोपाल, इंदौर, ग्वा‍लियर, जबलपुर तथा उज्जैरन में हाउसिंग मॉनीटरिंग सेल गठितकिया गया है. इस सेल को विभिन्नक शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की सतत मॉनीटरिंग के लिये विभागीय पोर्टल ई-कोऑपरेटिव्सत में डेटा प्रविष्टि की व्यकवस्था की गई है.

    विभागीय ऑडिट का ऑनलाईन आवंटन: सहकारी संस्थािओं के वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण की सम्पूीर्ण प्रकिया को ऑनलाईन किया जा रहा है।

    ऑनलाईन फाईल ट्रैकिंग सिस्टाम: वर्तमान में मुख्याूलय में “ऑनलाईन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम” का संचालन किया जा रहा हे, जिससे मुख्यालय में फाइल का मूवमेंट ट्रैक किया जाता है।

    • C. जीटूई (Governemtn to Employee) सेवाऐं
      ई-सेवापुस्तिका: जीटूई सेवाओं में सेवायुक्तोंतके सेवाअभिलेख के बारे में सेवायुक्तोंैको बेहतर संचार सुनिश्चित करना, कर्मचारियों की सेवा का ऑनलाईनविवरण, ई-संकलन (डिजिटल लॉकर कीतरह विभाग के कर्मचारियों के लिए ईसेवा), विभागीय सेवायुक्तोंट के लिए एसएमएस सुविधा ईत्यादी सेवाओं को आई.टी. केमाध्यम से कियान्वित किया जा रहा है.
    • D. Awards:
      Skoch – Three times.
      CSI Nihilent – Two Times

    पोर्टल पर किसी समस्‍या के संबंध में मुख्‍यालयीन ईमेल आईडी - rcs.ecooperatives@mp.gov.in पर विवरण प्रस्‍तुत करें |